छत्तीसगढ़ समसामयिकी :- प्रमुख खबरों पर नजर डाले एक साथ (राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी) दिनांक 26 मई 2020

1/5 25 मई झीरम श्रद्धांजलि दिवस
25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला स्थित झीरम घाटी में नक्सली हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेता मारे गए थे। इस दिल दहला देने वाली घटना के सात साल बाद भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस दिन को ‘झीरम श्रद्धांजलि दिवस’ मनाने का निर्णय किया है।

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2/5 छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा
छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान करते हुए कृषि, वन और सहकारिता विभाग को समन्वय कर लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रीपरिषद की अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए है। प्रदेश में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को भी सहकारी समितियों से अन्य कृषकों की भांति सहजता से ऋण उपलब्ध हो सकेगा।


3/5 सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 1.67 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के चौकी विकासखंड के अंतर्गत 10 ग्रामों में एक करोड़ 67 लाख रूपए से अधिक की राशि सौर ऊर्जा पर आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए स्वीकृत की गई है।


4/5 बोधघाट परियोजना के प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग ने किया मान्य
छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में से एक बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अंततः केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे लगातार प्रयासरत थे। इसी का परिणाम है कि बोधघाट परियोजना के प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन )को भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इस परियोजना के सर्वेक्षण एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर )तैयार करने का काम तेजी से कराया जा सकेगा।


5/5 छत्तीसगढ़ में एक खिड़की प्रणाली ‘सी.जी. आवास‘ लागू
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आवासीय कालोनियों के विकास की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली ‘सी.जी. आवास‘ विकसित किया गया है। एकल खिड़की प्रणाली से अब समस्त अनुमति 100 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। कॉलोनाईजर-आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की चर्तुसीमा के अंतर्गत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खसरा एकीकरण हेतु 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत् आवेदक को अब बार-बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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