रायपुर : राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कोदो कुटकी और रागी की भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसी तरह से लघु वनोपजों से बनी आयुर्वेदिक दवा, हर्बल उत्पाद और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सरकारी विभागों में खरीद की जाएगी।
लघु वनोपज के परिवहन में आसानी के लिए टीपी नियम को भी कैबिनेट ने शिथिल कर दिया है। इससे लकड़ी, खनिज, वन्य जीव उत्पाद और तेंदूपत्ता के अलावा अन्य सभी लघु वनोपजों को टीपी के दायरे से बाहर रखा गया है।
कोरबा में पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की 120 मेगावॉट क्षमता की दोनों इकाईयों को बंद करने और इनकी जमीन के वैकल्पिक उपयोग के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद ही उन उत्पादों की बाजार से खरीदी करने का फैसला किया गया।
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