अम्बिकापुर : अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट-मुख्यमंत्री बघेल : युवाओ ने सुनी लोकवाणी की 17वी कड़ी….

अम्बिकापुर 11 अप्रैल 2021- मुख्यमंत्री  श्री भूपेश बघेल ने अपनी  मासिक  रेडियो वार्ता लोकवाणी के 17 कड़ी  में कहा कि  छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश में अधोसंरचना विकास के साथ ही किसानों को सशक्त करने और रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। लोकवाणी के 17 वी कड़ी को यहां अम्बिकापुर में गांधी चैक  डाटा सेंटर के पास युवाओं ने  सुनी ।

इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने नया बजट नए लक्ष्य विषय पर बात की।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने  कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न फसल लेने वाले किसान भाइयों को किसी न किसी तरीके से सशक्त बनाना है।

इस योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना आदि फसल लेने वाले लगभग 19 लाख किसानों को 5 हजार 628 करोड़ का भुगतान किया गया। इस साल हमने 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की हैए जो प्रदेश के इतिहास में धान खरीदी का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। इस वर्ष भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को नगद सहायता देने के लिए 5 हजार 703 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है।

नवीन न्याय योजना. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने  कहा कि ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों की सहायता हेतु नवीन न्याय योजना का उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों को नियमित आय सुनिश्चित करना है।  इसके लिए विस्तृत  नियम  बनाए जा रहे है। हमने न्याय को जरूरतमंद तबकों की आय से जोड़ा है क्योंकि एक निश्चित आय मिलने से ही किसी व्यक्ति का जीवन संवारा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना अंतर्गत  2 रूपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का काम जारी रहेगा।

गौठानों के माध्यम से स्व.सहायता समूहों ने वर्मी खाद उत्पादन तथा बिक्रीए गोबर दीया निर्माण आदि कार्यों से लगभग 950 करोड़ रूपए की आय प्राप्त की है। वैसे तो हमारा प्रयास है कि स्वावलम्बी गौठानों का विकास तेजी से होए लेकिन गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है जिससे गौठानों की गतिविधियां बेहतर ढंग से संचालित होती रहें।

  रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान-मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पौनी-पसारी योजना की तर्ज पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान नए बजट में किया गया है।

छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादोंएवनोपज, वनोपज से निर्मित उत्पाद तथा टेराकोटा, बेलमेटल, बांसशिल्प, चर्मशिल्प, लौहशिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर सी.मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्राण्ड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

मछली पालन और लाख पालन को  कृषि का दर्जा-मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन और लाख पालन को कृषि के समकक्ष दर्जा देने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को संबल मिलेगा। कृषि का दर्जा मिलने से इन्हें ब्याज रहित ऋण तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकता है। परंपरागत मछली पालन करने वालों के अलावा नए लोग तथा युवा अब इस काम से जुड़कर अपना भविष्य बना सकते हैं। तेलघानी विकास बोर्डए चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड तथा रजककार विकास बोर्ड के माध्यम से परंपरागत कर्मकारों के कल्याण के कदम उठाए जाएंगे।

वैश्विक महामारी से निपटने संयम, धीरज, सावधानी तथा कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत- मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड.19 की दूसरी लहर के  बढ़ते प्रकोप  से निपटने के लिए हमें बहुत संयमए धीरजए सावधानी तथा कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा स्थिति का मुकाबला करने के लिए जांचए उपचारए टीकाकरण तथा जागरूकता अभियान चलाने जैसी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग-अलग जिलों में जिस तरह से नियंत्रण के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैंए उसमें सहयोग प्रदान करें। पात्रता के अनुसार टीका लगाने में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रखें। बिल्कुल स्पष्ट मानें कि टीकाकरण एक सुरक्षित उपाय है और पात्रता अनुसार सभी को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना है। जिन्होंने पहला डोज ले लिया हैए वे दूसरे डोज का ध्यान रखें और किसी भी स्थिति में दूसरे डोज की अवहेलना न करें।

लोकवाणी के 17 वी कड़ी पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री  बबन सोनीए श्री सुरेन्द सोनी  श्री संतोष ताम्रकार  एवं श्री  दीपक ठाकुर ने कहा कि इस बार के बजट में  अधोसंरचना विकासए अनुसूचित क्षत्रो का विकास, न्याय योजनाएं तथा रोजगार सृजन पर सरकार ने ज्यादा फोकस किया है।