कैबिनेट ने देश में पहली बार केवल एक राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी…

नई दिल्ली: मंत्रिमंडल ने पहली बार देश में एक राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी एक स्वायत्त समाज की तरह कार्य करेगी। प्रारंभ में, तीन भर्ती एजेंसियों – रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), IBPS और SSB का बैंकों में विलय किया जाएगा। वर्तमान में, केंद्र सरकार की 20 भर्ती एजेंसियां ​​हैं। अब प्रारंभिक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (सीईटी) होगी। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी।

छात्रों को अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। अभी, हर साल इन तीनों भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में 2.5 से 3 करोड़ छात्र भाग लेते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) स्कोर तीन साल के लिए मान्य होगा। Preliminary Common Eligibility Test CET के पाठ्यक्रम को स्थायी किया जाएगा।

अगले तीन वर्षों में इस पर 1517 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र अनिवार्य होगा ताकि छात्रों को जिले के बाहर यात्रा न करनी पड़े। इसे 12 भाषाओं में करने का प्रयास करें। छात्रों को केवल एक बार पंजीकरण करना होगा, उन्हें केवल एक बार परीक्षा शुल्क देना होगा। भारत सरकार में हर साल 1.25 लाख रिक्तियां निकलती हैं।

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