समसामयिकी घटनाचक्र ,राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय प्रमुख खबरों पर नजर डाले एक साथ( यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी).. दिनांक 15 जून 2020 ,दिन मंगलवार

1/4 हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू
हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘पंचवटी योजना’ का शुभारंभ किया है. इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग केे माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे. योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है.

2/4 14 जून: विश्व रक्तदान दिवस
प्रत्येक वर्ष 14 जून को ‘विश्व रक्तदान दिवस’ (World Blood Donor Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्त-दाताओं के सुरक्षित जीवन-रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है.
विश्व रक्तदान दिवस 2020 की थीम
इस वर्ष यानी 2020 में विश्व रक्तदान दिवस का मुख्य विषय (थीम) ‘सुरक्षि‍त रक्त, बचाए जीवन’ (Safe blood saves lives) और स्लोगन ‘Give Blood And Make The World A Healthier Place’ है.

3/4 दिल्ली में Management of Covid-19 Regulations को मंज़ूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने Delhi Epidemic Diseases, (Management of Covid-19) Regulations, 2020 को मंज़ूरी दी है. इन नियमों के प्रभावी होने के साथ ही दिल्ली में अधिकृत अधिकारियों को कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है. कोरोना काल में सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर फेस मास्क/कवर की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने जैसे नियमों का पालन करना ज़रूरी है.

4/4 सुप्रीम कार्ट ने आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना
सुप्रीम कार्ट ने किसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना है. कोर्ट ने तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से मना करते हुए यह बात कही. इस याचिका में मेडिकल (NEET) की उन सीटों पर 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई थी जो राज्‍य सरेंडर कर देते हैं. याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस एलएन राव ने कहा कि अनुच्‍छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए उपलब्‍ध है.

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