भगवान राम से जुड़े स्थलों को विकसित करने में जुटी बघेल सरकार, भाजपा बोली- यह हमारी योजना है..

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने भगवान राम (Lord Ram) से जुड़े स्थलों का जीर्णोद्धार करने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है. राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मंत्री रामविचार नेताम (Ramvichar Netam) ने कहा कि प्रभु राम सबके हैं और सब उनकी शरण में धीरे-धीरे आ जाएंगे. हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार इस कार्य में देर से जुटी.

बीजेपी नेता का कहना है कि प्रभु राम को लेकर के पूरे देश में एक लहर दौड़ रही है. इसी कारण सभी लोग राममय हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगवान राम से जुड़े स्थलों के जीर्णोद्धार के फैसले को बीजेपी नेता जनता का दबाव मान रहे हैं. उनका कहना है कि भगवान राम तपस्या, अनुशासन, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं और वे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं.

बीजेपी नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को सही बताया है. लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राम वन गमन पथ को लेकर किए जा रहे काम को अपनी सरकार की योजना बताया है. छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे चंद्रशेखर साहू का कहना है कि राम वन गमन पथ को लेकर तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने योजना बनाई थी और इससे संबंधित स्थानों को विकसित करने के लिए कदम उठाया था.

चंद्रशेखर साहू का कहना है कि रमन सिंह सरकार ने राम वन गमन पथ के अंतर्गत सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़ की पहाड़ी, शिवरीनारायण, तुरतुरिया ,चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर जैसे कई स्थानों को विकसित करने की योजना बनाई गई थी. चंद्रशेखर साहू भगवान राम से जुड़े स्थलों को विकसित करने की रमन सिंह सरकार की योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. और कहा कि इसे सही परिपेक्ष में देखे जाने की जरूरत है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है ये योजना

भगवान राम के वनवास काल से संबंधित स्थानों को पर्यटन-तीर्थ के रूप में विकास करने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई है. इसके लिए राम वन गमन परिपथ तैयार किया जाएगा. इसमें राम से संबंधित 75 स्थानों का चयन किया है. पहले चरण में इनमें से 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जा रहा है. इसके लिए 137 करोड़ 45 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है.

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