राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए प्राथमिकता देते हुए कार्य करें अधिकारी – कलेक्टर…

– सर्वेक्षण के लिए आवश्यक तैयारी करने के दिए निर्देश

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– 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही बेरोजगारी भत्ता योजना

– रीपा गतिविधियों मेें तेजी लाने के दिए निर्देश

– सुपोषण अभियान की लगातार मानिटरिंग करने कहा

– साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

राजनांदगांव 28 मार्च 2023। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि कोटपा के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत एक माह में जिले में 92 चालानी कार्रवाई बढ़ाकर 1000 से अधिक चालानी कार्रवाई की गई है। जिसके लिए जिले को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

उन्होंने इसके लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कहा कि एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 प्रारंभ होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को इसके लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एप का शुभारंभ किया है। शिक्षक, रोजगार सहायक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रगणक के लिए ड्यूटी रहेगी तथा संकुल समन्वयक एवं आरईएओ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुपरवाईजर के रूप में ड्यूटी करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक 2023 सर्वेक्षण के लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हर साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में सर्वेक्षण की अलग से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। यह पोर्टल पर 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा।

जिसके लिए गावों एवं शहरों के वार्डों के क्लस्टर बनाया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन होगा। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। उक्त दिशा-निर्देश कलेक्टर श्री सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में दिए।


कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लीड बैंक मैनेजर को वहां कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शासन की महती योजना है। इसमें सभी लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रमुखता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सुपोषण अभियान अंतर्गत सुपोषण किट का वितरण किया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षक, डॉक्टर एवं जनसामान्य की इसमें सक्रिय सहभागिता है। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि सुपोषण अभियान की मानिटरिंग लगातार करते रहें। कलेक्टर ने सभी अनुविभागों में जाति प्रमाण पत्र निर्माण के संबंध में जानकारी ली।

कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में विद्युत ट्रांसफार्मर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में जोखिम स्थल पर अव्यवस्थित लगे ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित जगह पर लगाने के लिए कहा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, गोबर पेंट के उत्पादन एवं प्रगति, नरवा मोबाइल एप के संबंध में जानकारी,

कौशल विकास, जर्जर सड़कों की मरम्मत, मुख्यमंत्री के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान निर्देशों एवं घोषणाओं की सूची एवं जानकारी, गोधन न्याय योजना अंतर्गत जैविक खाद उत्पादन एवं विक्रय की प्रगति, सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में पैरादान की जानकारी, सी-मार्ट की जानकारी, धनवंतरी मेडिकल स्टोर की जानकारी, प्राथमिक शालाआं में स्मार्ट टीवी उपलब्धता की जानकारी ली।


जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। जिले के कुल 407 ग्राम पंचायतों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। कुल ग्रामों की संख्या 666 है। वहीं मकानों की संख्या 1 लाख 69 हजार 874 है। 553 गणना दल होंगे। वहीं लगभग 1106 प्रगणक तथा 77 पर्यवेक्षक द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए सीएमओ की ट्रेनिंग पूर्ण हो गई है। शिविर में छांव और पेयजल का प्रबंध करना होगा। इसमें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी तथा एक परिवार से एक ही व्यक्ति पात्र होंगे। शहरी क्षेत्रों में सत्यापन के लिए राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अन्य अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

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