राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में लागू होगी डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली…

500 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लॉटस पर निर्माण हेतु तुरंत मिलेगी भवन अनुज्ञा

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मुख्यमंत्री ने किया वर्चुवल शुभारंभ,

महापौर व पार्षदों ने सरलीकरण करने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

राजनांदगांव 3 जनवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास मे आयोजित कार्यक्रम मे नगरीय क्षेत्रों मे 500 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लाट्स पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाईन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, विभागीय, सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी, सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे, एडिशनल सीईओ आशीष टिकरिहा एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त सभी महापौर,नगर निगम आयुक्त एवं जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम सम्मिलित हुए। इसी कडी में राजनंादगंाव से महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख, निगम अध्यक्ष श्री हरिनारायण पप्पू धकेता, आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित महापौर परिषद के प्रभारी सदस्यगण,पार्षदगण,नामांकित पार्षदगण भी वर्चुअल शामिल हुये और भवन अनुज्ञा प्रणाली के सरलीकरण करने पर महापौर श्रीमती देशमुख सहित पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।

वर्चुवल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि राज्य में नागरिकों को बिना किसी विलंब के आसानी से भवन अनुज्ञा सुविधा का लाभ मिले इसी उद्देश्य से मानव हस्तक्षेप रहित सिस्टम का विकास किया गया है। इस सिस्टम से राज्य में नागरिकों का कार्य तो आसान होगा ही एवं प्रशासनिक कार्यों में शीघ्रता के साथ साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने अपील करते हुये कहा कि आम नागरिक इस सेवा का लाभ सही तरीके से लेंगे और सही जानकारी के आधार पर ही भवन अनुज्ञा प्राप्त करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए महापौर एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक इस सिस्टम का प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों को भवन अनुज्ञा प्राप्त कर ही अपने घर का निर्माण करने प्रोत्साहित करेंगे और शहरों के अनुशासित विकास एवं भवन के अव्यवस्थित निर्माण पर नियंत्रण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने बताया कि भवन अनुज्ञा प्रणाली से संबंधित सभी समस्याओं एवं उनके समाधानों पर चर्चा कर इस सिस्टम में जनप्रतिनिधियों आयुक्त एवं इंजीनियर हेतु अलग अलग देशबोर्ड बनाया गया है जिसमें दैनिक प्राप्त आवेदन स्वीकृति अनुज्ञा एवं लम्बित प्रकरण की जानकारी उपलब्ध होगी। दस्तावेज की मांग वाले सभी 100 प्रतिशत केस का ऑडिट एवं भवन अनुज्ञा निरस्त होने वाले प्रत्येक केस का निकाय से राज्य स्तर तक एसएमएस द्वारा सूचना एवं उच्चस्तरीय समीक्षा का प्रावधान है। डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से सभी नगर निगमों के आयुक्तों, भवन अधिकारियों, बिल्डिंग इस्पेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को नवीन सिस्टम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। इस नवीन प्रणाली में हमने नागरिकों पर भरोसा जताया है और आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर ही अनुज्ञा जारी की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान विभागीय सचिव द्वारा अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया।

महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने भवन अनुज्ञा प्रणाली में सरलीकरण करते हुये डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम प्रारंभ करने पर मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय डॉ. डहरिया जी का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों की चिंता की इसी कडी में मकान बनाते समय लोगों को भवन अनुज्ञा के लिये लंबे समय तक इंतराज करना पडता था, जिससे उन्हें समय बहुत लगता था, आर्थिक क्षति भी होती थी। इससे उन्हें निजात मिलेगा और शासन प्रशासन के प्रति लोगों में आस्था बढ़ेगी। महापौर सहित पार्षदों ने भी मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री का आभार व्यक्त किया है।