राजनांदगांव- जिला पंचायत व जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर वित्तीय अधिकार देने सहित 2 वर्षों से लंबित निधि जारी करने की मांग की है।
जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए जिला पंचायत व जनपद पंचायत कि 2 वर्षों से लंबित निधि को जारी करने की मांग की है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ऐसे में जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत व जनपद पंचायत से जारी होने वाले सभी निर्माण कार्यों की राशि के लिए चेक जारी करने व आहरण में अधिकारियों के साथ संयुक्त हस्ताक्षर की अनिवार्यता की जानी चाहिए। जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर विकास होगा।
जिला पंचायत और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा है कि 2 वर्षों से निधि जारी नहीं होने के चलते विकास कार्य रुका हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जिससे क्षेत्र की जनता उपेक्षा का शिकार हो रही है। जिला व जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा सौंपे गए संयुक्त ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
पत्रकार- हाफिज खान राजनांदगांव
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