राजनांदगांव : धरना प्रदर्शन में संगठित स्वर से जाति प्रमाण पत्र के लिए उठी न्याय की मांग….

-जाति प्रमाण पत्र की विसंगतियों के समाधान के लिए आयोजित धरना प्रदर्शन में 10 सूत्रीय मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति,राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सौपा गया ज्ञापन।

राजनांदगांव।जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा, राजनांदगांव(छ.ग.) द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2022,दिन गुरुवार को शहर के महावीर चौक में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। जिसमें जाति प्रमाण पत्र की विसंगतियों के समाधान के लिए 10 सूत्रीय मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति,राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम
ज्ञापन सौपा गया।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र की समस्या बनी हुई है।जिसके कारण इस वर्ग के लोगो को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से इस वर्ग के लोगो को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश,छात्रवृत्ति,शासन द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाओं,और आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।जाति प्रमाण पत्र के अभाव में इस वर्ग के लोगो के साथ होने वाले जातीय अपराधो में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एट्रोसिटी एक्ट) के तहत पंजीकृत प्रकरणों में उचित कानूनी कार्यवाही और मुआवजा राशि से भी वंचित होना पड़ता है।

जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो द्वारा अपनी जाति प्रमाणित करने के बाद भी वर्ष 1950 के पूर्व निवास की बाध्यता एवं जातियों के नाम के उल्लेख में मात्रात्मक त्रुटि के कारण प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे है।छत्तीसगढ़ में अनैच्छिक प्रवर्जन के कारण निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के शासकीय सेवकों के परिवार इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है।जिनकी नियुक्ति केंद्र एवं राज्य की शासकीय प्रक्रियाओं के तहत छत्तीसगढ़ में हुई। रोजगार व अन्य कारणों से छत्तीसगढ़ में वर्षो से निवासरत लोगों के भी वर्ष 1950 के पूर्व निवास की बाध्यता के चलते जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे है।

इस समस्या के समाधान के लिए शासन द्वारा वर्ष 2013 में जाति प्रमाण पत्र के लिए जारी किए गए निर्देशों में संशोधन की आवश्यकता है।जिसके लिए धरना प्रदर्शन में उपस्थित सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर जाति प्रमाण पत्र के लिए न्याय की मांग करते हुए शासन प्रशासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया गया।साथ ही मांग पूरी न होने पर राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई।धरना प्रदर्शन में राजनांदगांव के अलावा भारी संख्या में डोंगरगढ़,खैरागढ़,डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मानपुर मोहला से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग शामिल हुए।

धरना प्रदर्शन में जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सहयोगी सुनील रामटेके,भोजराज गौरखेड़े,अनिल खोबरागड़े,रविन्द्र रामटेके, सारंग राव हूमने,अनिल गजभिए,हेमंत कांडे व पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर,
जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा, जिला राजनांदगांव से संतोष बौद्ध , राजू बारमाटे, निलेश ठावरे, सिद्धार्थ डोंगरे, यादोराव भीमटे, पूर्णिमा नागदेवे, मीनाक्षी टेंभुरनेकर, रविता लकड़ा, मुकेश बंबोडे, प्रतिमा वासनिक, अंजू वासनिक, शरद खापर्डे, ममता मेश्राम, छाया उके, डॉ.मुन्नालाल नंदेश्वर, मिलिंद टेंभुरकर, दीपेश शेंडे, उत्तम बागड़े, महेंद्र बंसोड़, उत्तम कुमार, धनराज वैधे, एस. के. भालाधारे, डी.पी. लोन्हारे, पी.एल.वासनिक, बी.पी.मेश्राम, डी.के.कोटांगले, सुनील सुषमाकर, प्रह्लाद फुले, नील चंद्रिकापुरे, जीतेश सिमनकर, बुद्धिमित्रा वासनिक, राजेंद्र घोड़के, राजकुमार उके, हितेंद्र रंगारी, हर्ष खोबरागढ़े, तुषार पाटिल, पायल बारमाटे, सुषमा उके, राजकुमार वाल्दे, पीयूष उके सहित सभी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।