राजनांदगांव: धान खरीदी एक नवंबर से शुरू करें राज्य सरकार- रविंद्र रामटेके, किसानों के प्रति एकड़ कम से कम 20 क्विंटल धान खरीदे…

राजनांदगांव- भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री रविंद्र रामटेके ने किसानों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार धान खरीदी एक नवंबर से प्रारंभ करें प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी हो पिछले साल की धान खरीदी की राशि एकमुश्त दी जावे घोषणा अनुसार पिछले 2 वर्षों के बोनस के भुगतान शीघ्र किया जावे।

श्री रामटेके ने आगे कहा है कि किसानों को धान बोनस का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस अब किसानों को नए-नए तरीके से परेशान कर रही है। चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि 25 सौ रुपए में धान खरीदेंगे व दो साल का बोनस देंगे, लेकिन सत्ता में आते ही धान का बोनस देने के बजाय सरकार बहाने बनाने लगी। धान का पैसा एक साथ देने के बजाय किस्त में दे रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि किसानों का धान खेतों में पककर तैयार हो चुका है इसलिए धान खरीदी 1 दिसंबर के बजाय 1 नवंबर से की जाए। सरकार किसानों का धान कम से कम खरीदना पड़े इसलिए गिरदावरी के नाम पर किसानों का रकबा कम रही है। गिरदावरी रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग भी सरकार से की गई। संसद से पास हुए नए कृषि कानून पर कहा यह बिल एमएसपी को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता, बल्कि इस नए कानून के मुताबिक किसान अपना माल देश के किसी भी मंडी में बेच सकता है, लेकिन कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बिचौलियों का साथ देते हुए झूठ का मायाजाल फैला कर इस नए कानून का विरोध कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कृषि सुधार कानून में स्पष्ट यह व्यवस्था है कि फसल की कीमत 72 घंटे में किसानों के खाते में पहुंच जाए। इस कानून का सम्मान करते हुए एकमुश्त धान की कुल कीमत किसानों के खाते में इसी समय सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था हो। घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा करने के बावजूद आजतक बकाए दो साल के बोनस का पैसा शासन की ओर से नहीं दिया गया है। यह किसानों के साथ पूरी तरह धोखाधड़ी है। शीघ्र से शीघ्र किसानों के दोनों वर्ष के बकाए बोनस का पैसा दिया जाए। ताकि धान खरीदी की अपनी जिम्मेदारी से यथासंभव बचा जाए। कि ऐसी कोई भी हरकत किसानों के साथ न की जाए।पिछली बार धान के परिवहन और भंडारण पर किसानों के साथ अत्याचार की सीमा लांघ दी गई थी। कांग्रेस सरकार यह घोषणा करे कि इस कानून का सम्मान करते हुए इस बार ऐसे किसी बहाने से किसानों को परेशान नहीं करेगी।