राजनांदगांव 02 अगस्त 2021। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एके पटनायक की अध्यक्षता में समिति की अनुशंसा के आधार पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कुल 245 प्रकरणों की वापसी का आदेश दिया गया था। आदेश के परिपालन में जिला राजनांदगांव के विभिन्न न्यायालयों में धारा 321 दप्रस का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण वापसी की कार्रवाई पूर्ण करा ली गई है।
जिला राजनांदगांव के न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण वापसी के लिए लंबित नहीं है। कुल 245 प्रकरणों में 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध प्रकरण वापसी की कार्रवाई कराई गई।
- सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल मोहला 22 दिसंबर…
- गृहमंत्री अमित शाह के हाथों गैलेंट्री अवॉर्ड वीरता पदक से सम्मानित हुए रोहित कुमार…
"रुद्राक्षम् वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत" - खूबचंद पारख साईं राजनांदगांव और…
सुशासन सप्ताह अंतर्गत विकासखंडों में किसान सम्मेलन का आयोजन - विष्णु की पाती पाकर गदगद…
दृष्टि दोष से पीड़ित छात्र-छात्राओं का तत्काल हुआ इलाज पीड़ित छात्रों को दवाई के साथ…
*जनादेश परब* *- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का संदेश विष्णु की पाती पाकर महतारी…
This website uses cookies.