राजनांदगांव : सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों का तत्परता से करें निराकरण : कलेक्टर….

• कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए
• जनसामान्य को राहत मिलनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें
• राजस्व कार्यों में दक्षता एवं कुशलता लाने के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक

राजनांदगांव कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने राजस्व कार्यों में दक्षता एवं कुशलता लाने के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि एसीडीएम न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में जरूर समय दें और प्रकरणों शीघ्र का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा के अधिकांश प्रकरण पटवारी के समय पर प्रतिवेदन नहीं देने के कारण लंबित है।

पटवारियों एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण रखें। कार्य के प्रति उदासीन एवं अकर्मण्य पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह ध्यान रखें कि जनसामान्य को छोटे-छोटे प्रकरणों के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। उन्हें राहत मिलनी चाहिए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। पटवारियों को रोस्टर बनाकर एक निर्धारित दिन बुलवाकर उनके हल्के के प्रकरणों का प्रतिवेदन देने कहें और प्रकरणों का समाधान करते जायें। कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए।

भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सभी ईमानदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जनसामान्य के हित में सरल प्रक्रिया के अनुरूप कार्य होना चाहिए। कार्य के साथ अपना व्यवहार भी आम जनता के साथ अच्छा रखें। वे अपनी तकलीफ आपसे बतायेंगे, उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनें। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से कहा कि भू-राजस्व संहिता का अध्ययन करें।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया और उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि डायवर्सन एवं अतिक्रमण के प्रकरणों में गति लायें। प्रत्येक तहसील में सात से आठ राजस्व निरीक्षक हैं, उन सभी से कार्य लें। पक्षकार को सूचना की तामिली के पश्चात अभिलेख दुरूस्त करें। जिस दिन रजिस्ट्री की प्रक्रिया हो दोनों पक्षों की उपस्थिति में तामिली भी हो जायेगी।

उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पर 15 जून से जब तक फसल नहीं कटती तब तक सीमांकन का कार्य नहीं किया जा सकता। लगभग 70 प्रतिशत प्रकरण आवासीय भूमि के सीमांकन के प्रकरण हैं, जो लंबित रहते हैं, उनका तत्परता से निराकरण करें। अपील के प्रकरणों पर ध्यान दें।

जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर ने कहा कि लोगों की तकलीफ को समझते हुए राजस्व अधिकारी सक्रियतापूर्वक कार्य करें। अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय ने कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए राजस्व न्यायालय की गरिमा के अनुरूप कार्य करें। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी, संयुक्त कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, एसडीएम मुकेश रावटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।