राजनांदगांव: 1 नवम्बर से हो धान खरीदी- नीलू शर्मा…

राजनांदगांव- भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने भूपेश सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए बताया कि प्रदेश केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्रीय पुल के तहत अब 60 लाख मीट्रिक टन चांवल खरीदने का निर्णय लिया है , जो छत्तीसगढ़ के किसानो के लिए बड़ी सौगात है | 

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को 60 लाख मीट्रिक टन चांवल की आपूर्ति के लिए 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना होगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1 नवम्बर से  प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान की खरीदी करनी होगी,  किन्तु किसानो को बरगला कर चुनाव जितने वाली कांग्रेस सरकार किसानो को ही ठगने का कार्य कर रही है |

 श्री शर्मा ने कांगेसी सरकार के छल को समझाते हुए बताया की कैसे सरकार गिरदावरी के तहत हर किसान के प्रति एकड़ में 15 डिसमिल कम कर रही है,  अगर किसी किसान के पास 6 एकड़ जमीन है तो प्रति एकड़ 15 डिसमिल के हिसाब से 90 डिसमिल (लगभग 1 एकड़) तो रकबा कम कर दिया गया, अब बोनस सहित सरकारी दर 2500 के हिसाब से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान से किसान को 37500 नुकसान तो सीधे हो रहा है जबकि  प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष के धान के समर्थन मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया है| उन्होंने कहा कि टुकड़े-टुकड़े में भुगतान कर अन्नदाता का अपमान करने की बजाए सरकार एकमुश्त भुगतान करे |

पुरे 15 साल किसानो ने निश्चिंतता के साथ एक नवम्बर से धान बेचा है क्योकि बहुत से किसानों के धान अक्टूबर के अंत में बेचने के लिए तैयार रहते है, जिसे बेचकर वह चार माह से इंतजार कर रहे फसल से पैसे प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यकता की सामग्री व पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करता है | किन्तु अब जबरदस्ती ऐसे किसानो को 1 माह इंतजार करना पड़ेगा जो किसानो के साथ अन्याय है |

श्री शर्मा ने बताया की धान खरीदी के लिए गठित  केन्द्रीय मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ हेतु  1.40 करोड़ मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया है, जबकि प्रेदश की सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन का ही लक्ष्य रखा है  ऐसे में 55 लाख मीट्रिक टन धान का नुकसान कौन वहन करेगा ? प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सोसायटी के अध्यक्षों व कंप्यूटर ओपरेटर पर दोष मढ देगी |

 प्रदेश की भूपेश सरकार अगर  किसान हितैषी होती तो  भारत के संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार के कृषि बिल को हाथो हाथ  स्वीकार करती | 72 घंटो के भीतर किसानो को एकमुश्त राशि के भुगतान की व्यवस्था करती| तय समय से पहले खरीदी बंद कर किसानो से अपराधियों की तरह व्यवहार ना करती|

श्री शर्मा ने मांग की है कि 1 नवम्बर से धान का एक एक दाना कांगेस सरकार ख़रीदे व किसानो को फसल का पूरा भुगतान समर्थन मूल्य में एकमुश्त करे|