सीमांकन के लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर ने जताई नराजगी, किसानों से मिले आवेदनों का समय सीमा के भीतर निराकरण करें
डिजीटल सिक्नेचर, अभिलेख शुद्वता और नामांतकरण के कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त की
कवर्धा, 15 जुलाई 2021। जिला प्रशासन द्वारा कबीरधाम जिले में कोविड 19 कोरोना वायरस के रोकथाम के बाद अनलॉक होते ही जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष जो दिया जा रहा है। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने जुलाई माह में जिले के सभी अनुविभगीय राजस्व कार्यालयों और तहसीलों का निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने आज गुरूवार को जिले के आदिवासी बैगा बाहुल्य बोड़ला विकासखण्ड के तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और बोडला अनुविभागीय राजस्व के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा की। इससे पहले कलेक्टर श्री शर्मा जिले के कवर्धा, सहसपुर लोहारा और पंडरिया अनुविभाग पहुंच कर राजस्व काज काज की समीक्षा कर चुके है।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल सिदार, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, बोडला एसडीएम श्री प्रकाश टंडन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रेखा चन्द्रा, तहसीलदार श्री मनोज रावटे, रेंगाखार तहसीलदार श्री सीताराम कंवर, तरेगांव जंगल नायाब तहसीलदार श्रीमती शाशि नर्मदा एवं नायाब तहसीलदार श्री अमन चुतर्वेदी, श्री सतीश कृशान एवं अनुविभागीय स्तर के कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शर्मा ने आज बोडला अनुविभाग के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर डिजीटल सिक्नेचर, अभिलेख शुद्वता और नामांतकरण के कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त की। साथ ही इसके साथ ही राजस्व के अन्य मामालों जैसे सीमाकंन के लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी भी जताई। कलेक्टर श्री शर्मा ने सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण नहीं करने पर बोडला अनुविभाग के सभी आरआई को वेतन रोकने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि जब तक सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं हो जाते तब तक आरआई का वेतन रोका जाए। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि आगामी माह में पुनः सभी काजकाज की समीक्षा की जाएगी। तक तक सभी लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर ले। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग के पांच महत्वपुर्ण कार्य जैसे अभिलेश सुधार, सीमांकन, भूमिसुधार, नामांतकरण , बंटवारा और अतिक्रमण के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा पर निराकरण किया जाए।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि अब अनुविभाग स्तर पर जिले के सभी तहसीलों में प्रत्येक माह समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों, किसानों की समस्याओं का निराकरण किए जाएंगे। कलेक्टर जन शिविर में प्राप्त किए गए प्रकरण में से लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही 15 दिवस के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिए हैं। भुइयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीयक कार्यालय एवं कृषकों से प्राप्त नामांतरण के प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण कर रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर ली जाएं।
इस तरह भुइयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण समय सीमा के भीतर करें। भुइयां सॉफ्टवेयर में नामांतरण पंजी में दर्ज 30 दिन से अधिक समय सीमा वाले सभी- प्रकरणों को अगली समीक्षा बैठक से पूर्व निराकृत करने का निर्देश दिए हैं, साथ ही अभिलेख दुरुस्ती हेतु लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिए हैं। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती एवं कब्जा दिलाने संबंधी प्रकरण जो कि 3 माह से अधिक अवधि के है का भी आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व निराकृत करने का निर्देश दिए हैं।
