छत्तीसगढ़: कृषि और नर्सिंग पाठ्यक्रम के बाद पीईटी रद्द ,12 वी के अंकों के आधार पर प्रवेश…

पीपीएचटी(PPHT) , पीपीटी(PPT) , और पीएमसीए(PMCA) के बाद अब पीईटी(PET) भी रद्द कर दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा द्वारा पहले ही व्यापम के सुझाव को स्वीकार करते हुए प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश देने का फैसला किया गया है ।अब छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली इन प्रवेश परीक्षाओ को स्थगित कर, प्रवेश के लिए वाछित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश देने की अनुमति दी गई है ।कोरोनावायरस संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द की गई है।

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बढ़ सकती है संख्या
चुकीं इस बार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश 12 वी के नतीजे के आधार पर दिया जाना है , इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष इंजीनियरिंग सीटों पर अधिक दाखिले हो सकते हैं ।पिछले कई वर्षों से निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय द्वारा मांगी जा रही थी कि तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। हालांकि वर्तमान व्यवस्था से मौजूदा सत्र के लिए ही है।


बाहरी छात्रों को जेइई के आधार पर प्रवेश
अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एवं मास्टर आफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरी शर्त लागू होगी। उन छात्रों को प्रवेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस में प्राप्त रैंक के आधार पर मिलेगा। इसके अलावा एनआईटी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा एनआईएमसीईटी के स्थान पर प्रवेश की पात्रता के लिए तय की गई शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर प्रवेश मिलेगा।


ऑनलाइन होगी काउंसिलिंग
शैक्षणिक सत्र 2020 – 2021 में तकनीकी पाठ्यक्रमों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ,बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी , डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं मास्टर आफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेश निर्धारित समय के अनुसार पिछली परीक्षाओ में प्राप्त अंकों के आधार पर करने की अनुमति दी गई है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाइन काउंसिलीग के माध्यम से होगी। आनलाइन काउंसिलिंग के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा की जाएगी।