नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज महानदी भवन में नगर निगमों के महापौर तथा आयुक्तों की बैठक में निर्माण कार्यों में स्थल परिवर्तन के अधिकार तथा निविदा में कम टेण्डर दर प्राप्त होने पर बचत राशि व्यय करने के अधिकार महापौर परिषद को देने की घोषणा की। बैठक में महापौरों ने विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान व्यवहारिक दिक्कतों का उल्लेख करते हुए इन अधिकारों की मांग की थी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. डहरिया ने बैठक में कहा कि सभी आयुक्त, महापौर एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निगम की जनता के हित में तेजी से काम करें। उन्होंने शासन की फ्लैगशिप योजनाओं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, पौनी पसारी के साथ साथ मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिन्हारी, अमृत मिशन, अधोसंरचना तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं की निगमवार विस्तृत समीक्षा की। डॉ. डहरिया ने समीक्षा बैठक में पौनी पसारी योजना में और अधिक प्रगति लाने तथा सभी निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगमवार एक-एक कर निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉ. डहरिया ने निगम करों तथा यूजर चार्ज की वसूली करते हुए निगमों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभागीय सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., सूडा के एडिशनल सी.ई.ओ. श्री सौमिल रंजन चौबे एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कोरबा, अंबिकापुर तथा जगदलपुर के महापौर ऑनलाइन जुड़े और अन्य नगर निगमों के महापौर महानदी भवन में आयोजित बैठक में उपस्थित थे।
