रिकवरी रेट 73.67 प्रतिशत रही
जिले में 167 कंटेनमेंट जोन
राजनांदगांव- जिला पंचायत स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं खनिज स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमति इंदुमति साहू की अध्यक्षता में जिला पंचायत स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं खनिज स्थायी समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। समिति के पदेन सचिव के प्रतिनिधि डॉ. बीएल कुमरे ने जिले में कोविड-19 की रोकथाम व बचाव के लिए विभागीय गतिविधि की जानकारी दी। उन्होंने कोविड-19 के लक्षणों की जानकारी दी एवं बतायाा कि जिले में अब तक 25 हजार 328 सैम्पल की जांच की गई है, इनमें से एक हजार 261 केस पॉजिटिव पाए गए तथा कुल 23 हजार 117 प्रकरण निगेटिव पाये गए। जिले में अभी तक 281 एक्टिव मरीज है तथा 972 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके है। जिले की रिकवरी रेट 73.67 प्रतिशत है।
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जिला सर्विलेंस अधिकारी ने बताया कि जिले में 167 कंटेनमेंट जोन है, जिसमें से 25 जोन सक्रिय है। कंटेनमेंट जोन में 4 लाख 50 हजार 646 जनसंख्या का सर्विलेंस कोविड -19 के लिए किया गया है। कंटेनमेंट जोन में संख्या 74 हजार 746 घर है तथा इन घरों से 2 हजार 656 सैम्पल लिए जा चुके है। जिले में 3 प्रकार के कोविड -19 के टेस्ट किए जा रहे है तथा रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीजों को मेडिकल कालेज अस्पताल पेण्ड्री, कोविड केयर सेंटर एकलव्य छात्रावास, कोविड केयर सेंटर मेडिकल कालेज छात्रावास सोमनी में संचालित केन्द्रों में उपचार किया जा रहा है।
बैठक में खनिज विभाग के खनिज निरीक्षक श्री सुभाष चंद्र साहू ने विभागीय कार्यो की जानकारी दी। जिसमें जिले में संचालित खनिज खदानों की संख्या, खदानों के आबंटन के साथ-साथ खनिज रायल्टी की जानकारी दी गई। सदस्य श्री अरुण यादव द्वारा खैरागढ़ क्षेत्र में खनिज परिवहन से खराब हो रही सड़कों के मरम्मत करवाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया तथा जिले मे अवैध खनिज परिवहन व खनन पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश खनिज विभाग को दिए। बैठक में जिला पंचायत स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक श्री नन्द किशोर साहू द्वारा जिले में स्वच्छता से संबंधित विभागीय कार्यो की जानकारी दी गई, जिसमें मॉडल गौठान निर्माण, गौठानों मे महिला व पुरुष शौचालय निर्माण, प्लास्टिक की रि-सायकिलिंग के लिए जिले में कार्यरत और प्रस्तावित केन्द्रों की जानकारी दी गई। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों के संचालन व रखरखाव के लिए ओडीएफ- प्लस योजना में 345 शौचालयों के निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य शासन को दिए जाने की जानकारी दी। ओडीएफ-प्लस योजना में ठोस व तरल अपशिष्ट पदार्थो के प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 वें वित्त आयोग के मद से योजना का क्रियान्वयन किए जाने की जानकारी विभाग द्वारा दी गई। बैठक में सदस्य श्री विप्लव साहू, श्री प्रदीप सहारे उपस्थित थे।