राजनांदगांव : प्रधानमंत्री आवास योजना द्वितीय चरण 2.0 का लाभ देने निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करने आयुक्त के निर्देश…

कच्चे घरों में निवासरत परिवार को आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान की जानकारी देने तथा सुशासन तिहार 2025 मे आए आवेदनो का निराकरण करने महापौर ने दिये निर्देश

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योजना के संबंधित अधिकारी कार्य में प्रगति लाने वार्डो में कर रहे निरीक्षण

राजनांदगांव 21 अपै्रल। महापौर श्री मधुसूदन यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण 2.0 का अधिक से अधिक लाभ देने हितग्राहियों को जानकारी देने विभाग के अधिकारियों से कहा है तथा उन्हांेने सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण मंे आए आवेदनों की जॉच कर समय सीमा में निराकरण कर पात्र हितग्राहियो को योजना का लाभ देेने कहा है। इसी प्रकार आवास योजना का लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वर्मा द्वारा समय समय पर योजना के कार्यो की समीक्षा की जा रही है,

समीक्षा में उनके द्वारा आवास योजना की प्रगति की जानकारी एवं योजना के द्वितीय चरण 2.0 में नये आवेदन की जानकारी तथा प्राप्त आवेदनों के भौतिक सत्यापन उपरांत डीपीआर तैयार करने व इसी तारतम्य में निर्माणाधीन आवासों का फिल्ड मंे जाकर निरीक्षण करने तथा हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ देने संबधित अधिकारियोें को निर्देश दिये है।


महापौर श्री यादव एवं आयुक्त श्री विश्वकर्मा के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी व कार्यपालन अभियंता श्री दीपक खाण्डे ने योजना से जुडे अधिकारियों एवं वास्तुविदो के साथ बैठक कर योजन के घटक मोर जमीन मोर मकान के तहत भौतिक प्रगति की जानकारी वास्तुविदों से ली। साथ ही साथ धीमि प्रगति से असंतुष्ट होकर निराशा व्यक्त करते हुये कडे शब्दों मंे सभी वास्तुविदो को छत स्तर तक सभी आवासों को पूर्ण करने एवं एवं लंेटर लेबल के निर्माणधीन आवास को 30 अपै्रल 2025 तक रूप स्तर तक पहुचाने तथा वार्डो में जाकर आवास का स्थल निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

निर्देश के अनुक्रम में योजना के सहायक नोडल अधिकारी श्री वसीम खान एवं आवास योजना के संबंधित सीएलटीसी सिविल इंजीनियर सजल तिवारी सामाजिक विशेषज्ञ ललित मानकर संबंधित आवासों के वास्तुविदों के साथ योजना के घटक बी॰एल॰सी मोर जमीन मोर मकान के निर्माणाधीन एवं निर्मित पूर्ण आवासों के निरीक्षण हेतु निकाय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर आवास योजना के निर्माण की गुणवत्ता को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने का कार्य कर रहे है। इसी तारतम्य में सहायक नोडल अधिकारी श्री वसीम खान एवं आवास की टीम हितग्राही द्वारा निर्माणाधीन स्वयं से आवास का जायजा लेकर हितग्राहियों से व्यक्तिगत चर्चा कर उन्हें आवास निर्माण के संबंध में योजना के नियमो की जानकारी उपलब्ध कराई जा रहा है और आवास निर्माण पर उन्हें चरणबद्ध भुगतान किया जा रहा है।


प्रधानमंत्री आवास योजना का उदेश्य सर्वसुविधायुक्त स्वयं का पक्का आवास प्रदान करना है। जिसके लिये आवास निर्माण पर चरणबद्ध भुगतान किया जाता है। चरणबद्ध स्तर पर आवास निर्माण करने पर जियोटैंगीग करने के बाद चार किस्तों में हितग्राहियों के खाते में शासन के निर्देशानुसार आधार बेस भुगतान किया जाता है। सर्वप्रथम आवास निर्माण करने पर पहली किस्त नींव खनन स्तर पर, द्वितीय किश्त छज्जा स्तर पर, तृतीय किश्त छत ढलाई करने पर एवं चौथी एवं अंतिम किश्त आवास पूर्ण होने पर जारी की जाती है।


आवास योजना के कार्यो में गति लाने महपौर श्री मधुसूदन यादव एवं निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा द्वारा योजना से जुडे अधिकारियों को प्रगति की जानकारी देने निर्देशित किया है, निर्देशानुसार सिविल इंजीनियर श्री सजल तिवारी के द्वारा निर्माणाधीन आवास को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु हितग्रहियों से इस संबंध में चर्चा कर उन्हें आवास पूर्ण करने के दौरान आ रही कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग प्रदान कर तकनीकी गुणवत्ता की जानकारी प्रदान कर आवास को पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों का निराकरण तय तिथि तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।


आवास योजना से जुडे अधिकारी हितग्राहियों को जानकारी दे रहे है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर उत्कृष्ट एवं अच्छे आवास निर्माण करने वाले हितग्राहियों का सम्मान शासन द्वारा किया जाता है इसी आधार पर हितग्राहियों से अच्छे और सुविधा युक्त आवास निर्माण करने हेतु सामाजिक विशेषज्ञ श्री मानकर के द्वारा वार्ड भ्रमण के दौरान हितग्राहियों को इसके संबंध में जानकारी दी गयी,

साथ ही इस दौरान वार्डों में कुछ आवास योजना से वंचित कच्चे घरों में निवासरत परिवार को योजना की जानकारी प्रदान कर मोर जमीन मोर मकान घटक के तहत आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि निगम सीमाक्षेत्र के लोगों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।