नई दिल्ली. RBI की मौद्रिक नीति की समीक्षा से एक दिन पहले, विशेषज्ञों ने कहा कि केंद्रीय बैंक गुरुवार को रेपो दर में कटौती से बच सकता है, लेकिन कोरोनो वायरस के संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता के बीच ऋण पुनर्गठन जैसे अन्य उपायों की घोषणा कर सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 6 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगी। एमपीसी की यह 24 वीं बैठक है। हालांकि, रेपो रेट में कमी पर विशेषज्ञों की राय अलग -अलग हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय covid -19 के प्रभाव से निपटने के लिए ऋण पुनर्गठन अधिक महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा, ‘हमारा ध्यान पुनर्गठन पर है। वित्त मंत्रालय इस बारे में आरबीआई के साथ बातचीत कर रहा है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ऋण की अदायगी के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है। इसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। बैंक अधिकारी इसके दुरुपयोग के डर से इसके विस्तार का विरोध कर रहे हैं।
Covid -19 संकट के बीच तेजी से बदलते व्यापक आर्थिक माहौल और कमजोर विकास परिदृश्य के साथ, एमपीसी बैठक से पहले दो बार मिल चुका है। पहली बैठक मार्च में और फिर दूसरी बैठक मई 2020 में हुई। एमपीसी ने दोनों बैठकों में कुल मिलाकर रिजर्व बैंक की नीतिगत ब्याज दर में 1.15 अंकों की कमी की। आर्थिक विकास को गति देने के लिए फरवरी, 2019 के बाद कुल रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की कटौती की गई है।
महामारी और इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए ‘लॉकडाउन’ से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने नए ऋणों पर ब्याज दर में 0.72 प्रतिशत की कमी की है। यह इंगित करता है कि रेपो दर में कमी का लाभ ग्राहकों को ब्याज दर में कमी के माध्यम से तेजी से दिया गया था। एसबीआई ने रेपो रेट से जुड़े रिटेल लोन पर 1.15 अंकों की कटौती की है।
कोटक महिंद्रा बैंक के ग्रुप प्रेसीडेंट (कंज्यूमर बैंकिंग) शांति एकामबरम ने कहा कि ब्याज दर में कटौती का मांग या विकास को गति देने में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि Covid -19 संकट कंपनियों और ग्राहकों दोनों को प्रभावित कर रहा है। अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।
एकामबरम ने कहा, “पॉलिसी रेट में पहले की कटौती और मुद्रास्फीति अभी भी 6 प्रतिशत से ऊपर है, एमपीसी लुक-वेट पॉलिसी को अपना सकती है और अगस्त में यथास्थिति बनाए रख सकती है।” सरकार ने महंगाई के साथ रिजर्व बैंक को 4 प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी है।
केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखता है। मांस, अनाज और दालों जैसे खाद्य पदार्थों की अधिक कीमतों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून में 6.09 प्रतिशत थी। विशेषज्ञों की राय है कि एमपीसी तेजी से बदलते व्यापक आर्थिक माहौल के मद्देनजर मौद्रिक नीति के मोर्चे पर नरम रुख बनाए रखेगा।
