राजनांदगांव– कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने कल जिले की अनुविभागों के निरीक्षण के दौरान विकासखंड छुरिया, अम्बागढ़ चौकी और डोंगरगढ़ में ब्लॉक अधिकारियों की बैठक ली और वहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर क्वारेन्टाइन सेंटरों की व्यवस्था तथा शासन की योजनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि क्वारेन्टाइन सेंटर में श्रमिकों के लिए भोजन, पेयजल, बिजली और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे श्रमिक जो अभी वापस आ रहे है, उन श्रमिकों को पहले से आए हुए श्रमिकों से अलग रखा जाए। सर्दी, खांसी, बुखार वाले श्रमिकों का सेंपल लेकर जांच कराएं। श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में कार्य दिलाए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिक जो वापस नहीं जाना चाहते हैं, उनकी सूची बनाए और उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता से कार्य करें। इन श्रमिकों के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए योजना बनाए ताकि स्कूल खुले तो उनकों कोई परेशानी न हो।
कलेक्टर श्री वर्मा ने स्वास्थ्य अधिकारी से संस्थागत प्रवस की जानकारी लेकर इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के अलावा नियमित टीकारण, एनिमिया, एएनसी चेकअप भी समय पर करने को कहा। श्री वर्मा ने कहा कि खेती-किसानी का मौसम आ गया है। किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पटवारी किसानों को अनावश्यक परेशान न करें, यह जरूर देखें। खरीफ फसल के लिए खाद और बीजों का भंडारण की समुचित व्यवस्था रखें। उन्होंने कहा कि महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आश्रम-छात्रावास में उपयोग करने पर जोर दे। इसके लिए योजना बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि बैंकों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए टोकन सिस्टम लागू करें। साथ ही बैंक सखी के माध्यम से पैसा लेन-देन करने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सभी गतिविधियां गौठान का निर्माण, नरवा, वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण, बाड़ी निर्माण सभी कार्य प्राथमिकता से होनी चाहिए। श्री वर्मा ने राजस्व विभाग के कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बैठक में शासन की योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, नक्शा, खसरा से संबंधित रूके कार्य, समय पर डायवर्सन, भू-भाटक वसूली, लघु वन उपज संग्रहण, वन अधिकारी पट्टा, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, रोजगारमुखी व्यवसायिक स्कूल का निर्माण, शाला में रंग-रोगन तथा मरम्मत, धान के अलावा अन्य फसलों को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनुजा सलाम, एसडीएम डोंगरगांव श्री विरेन्द्र सिंह, एसडीएम मोहला-मानपुर श्री सीपी बघेल, अतिरिक्त जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिलीप कुर्रे एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
