कलेक्टर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में दी जानकारी
राजनांदगांव – भारत सरकार नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व रोजगार सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में आज नीति आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फे्रसिंग के माध्यम से आकांक्षी जिलों में महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार सृजन के लिए किये जा रहे प्रस्तावों, कार्ययोजना और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राजनांदगांव जिले में इन क्षेत्रों के लिए किए जा रहे कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिले से नीति आयोग को 3 करोड़ रूपये के दो प्रस्ताव भेजे गए थे। इनमें पहला प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं पोषण सेक्टर से संबंधित है।
जिसमें गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत प्रसव पूर्व चार प्रकार की जांच की जायेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए जिले के 9 विकासखंडों के दो सौ ग्राम पंचायतों में प्रसव पूर्व जांच केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष जिले की 40 हजार गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होगी। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों में परीक्षण टेबल एवं पर्दे लगाकर एएनएम एवं मितानिनों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की जाएगी। इस कार्ययोजना से जिले में संस्थागत प्रसव शत प्रतिशत हो सकेगा। इससे गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आएगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि दूसरा प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं स्व सहायता समूहों के सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध करा कर जीवन स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक विकासखंड में 9-9 ग्राम पंचायतों के कुल 810 महिला सदस्यों के लिए मसाला निर्माण एवं विक्रय हेतु मसाला पीसने की यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए नीति आयोग को 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कार्य योजना बनाकर प्रेषित की गई थी। उक्त दोनों प्रस्तावों पर आज नीति आयोग द्वारा समीक्षा की गई। नीति आयोग द्वारा जिले से प्रस्तावित कार्य योजना और प्रस्ताव की सराहना की गई। शीघ्र ही इन प्रस्तावों और कार्य योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है।
