छत्तीसगढ़ दौरे पर आए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महिला आरक्षण के संबंध में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से अब तक महिलाओं को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। 30 साल से महिला आरक्षण बिल कांग्रेस की वजह से लटका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम उठाया है और इस पर भी कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
कांग्रेस ने राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल पारित कराया था, वह किसी काम का नहीं था। मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया है, वह स्वयं में संपूर्ण है। सुनिश्चित किया गया है कि देश की महिलाओं को उनका हक मिले। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महिला आरक्षण को चुनावी जुमला बता रहे हैं, वह भूल रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की लटकाने और भटकाने वाली सरकार नहीं है। यह निर्णय मोदी जी की मजबूत सरकार ने लिया है जिसने धारा 370 जैसे कानूनों को समाप्त किया है।
उन्होंने कहा, भाजपा प्रारंभ से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही है जबकि मनमोहन सरकार की सहयोगी कई पार्टियां इसका लगातार विरोध करती रही। उनके दबाव में की आड़ में कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को लटकती रही। अब वही विरोध करने वाली पार्टियां न केवल मोदी सरकार के प्रस्ताव को मजबूरी में समर्थ किया बल्कि अभी भी आरक्षण के नाम पर उलझने की कोशिश कर रही हैं। देश की माता बहनें सब देख रही हैं, समय आने पर अपना जवाब देंगी।
श्री पारख ने कहा कि यह बात सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी निर्णय एकदम से लागू नहीं किया जा सकता। एक प्रक्रिया के तहत ही देश चलता है। कांग्रेस संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा करती ही नहीं है। उसके नेताओं और एक परिवार विशेष के लिए वह एक अलग संविधान की कल्पना करते हैं। भाजपा की सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नेताओं के पीछे सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया है तो सवाल उन्हें कांग्रेसियों से करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा।
यदि जनता का धन चुराएंगे तो ऐसा करने वाले कहां जाएंगे? उन्हें करनी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसा किया है कांग्रेसियों को वैसा दंड कानून देगा। हम कानून पर भरोसा करते हैं, इसलिए सारे मामले पूरी पारदर्शिता के साथ कानून के हवाले किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि केंद्रीय एजेंसियों के छापों में क्या क्या मिला है और जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें कई महीनों बाद भी अदालत से जमानत नसीब नहीं हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारियों और उनके भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा गया है। यह छत्तीसगढ़ के हित में है। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है।
