बीजापुर : राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जिले के 11 हजार 772 किसानों को मिली 9 करोड़ 52 लाख रूपए की आदान सहायता….


जिले के अन्नदाताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया कोटिश धन्यवाद

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बीजापुर 24 मई 2021ः- छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजनान्तर्गत खरीफ 2020-21 की पहली किश्त के रूप में जिले के 11 हजार 772 किसानों को 9 करोड़ 52 लाख रूपए की आदान सहायता दी है। उक्त योजना की यह पहली किश्त विगत 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गयी। जिससे जिले के किसान उत्साहित हैं और किसानों के परिवारों में खुशी है।

जिले के अन्नदाताओं ने लाॅकडाउन के दौरान खेती-किसानी कार्य के शुरूआत में आदान सहायता देने के लिए राज्य सरकार को कोटिश धन्यवाद दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजनान्तर्गत खरीफ 2020-21 की पहली किश्त प्रदान करने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भैरमगढ़ निवासी किसान बीनू नाग कहते हैं कि वे खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 59 क्विंटल मोटा धान लैम्पस सोसायटी में विक्रय किये थे, जिसकी 1868 रूपए प्रति क्विंटल की दर से एक लाख 10 हजार 212 रूपए सीधे बैंक खाते में मिली थी।

अब सरकार ने 2500 रूपए समर्थन मूल्य के आधार पर अंतर की राशि को आदान सहायता के रूप में किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों में हर्ष व्याप्त है। उन्होने बताया कि उन्हे पहली किश्त के रूप में 9 हजार 322 रूपए की आदान सहायता सीधे बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी गयी है। किसान बीनू नाग ने खेती-किसानी के शुरूआत में उक्त सहायता देने के लिए सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया। इसी तरह जैतालूर निवासी किसान सीताराम मांझी ने बताया कि वे खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 40 क्विंटल मोटा धान लैम्पस सोसायटी में बेचे थे, जिसकी 1868 रूपए की दर से 74 हजार 720 रूपए का भुगतान बैंक खाते में किया गया।

वहीं अब 2500 रूपए समर्थन मूल्य पर अंतर की राशि को आदान सहायता के रूप में किसानों को प्रदान कर रही है, जो किसानों की बेहतरी के लिए संवेदनशील निर्णय है। उन्होने बताया कि उन्हे पहली किश्त के रूप में 6 हजार 320 रूपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिली है। उन्होने लाॅकडाउन के दौरान किसानों को उक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार की किसान हितैषी नीति को साबित करती है।