
राजनांदगांव 18 दिसम्बर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् शहरी क्षेत्र में पक्के आवास निर्माण करने केन्द एवं राज्य शासन के सहयोग से द्वितीय चरण PMAY 2.0 अंतर्गत नगर निगम राजनांदगांव मंे नये 337 आवासों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है। इस प्राप्त स्वीकृति के विरूद्ध निकाय के विभिन्न वार्डो में 214 नये आवास अलग-अलग स्तरों में निर्माण कार्य प्रांरभ है, विगत् माह 399 आवासों की नवीन स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिस पर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की प्रक्रिया वास्तुविद/इंजीनियर के द्वारा कारवाई जा रही है।

PMAY 2.0 में अब-तक 60 हितग्राहियों को 50 लाख 35 हजार रूपये का भुगतान स्पर्श पद्धति के माध्यम से आधार आधारित बैंक खाते में स्वास्थांतरित किये जा चूके है। आगामी 87 हितग्राहियों के भुगतान हेतु निकाय की ओर से व्हाउचर तैयार कर डी0डी0ओ0 में बिल प्रेषित किया गया है। शासन से प्राप्त 3 करोड़ रूपये की राशि में से 75 प्रतिशत राशि का भुगतान आवास निर्माण करने वाले हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया निकाय की ओर से सम्पन्न कर दी गयी है। शीघ्र ही समस्त बी0एल0सी0 के आवासों का निर्माण करने वाले हितग्राहियों को स्तर बद्ध निर्माण अनुसार सतप्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा।
आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि 07 ऐसे हितग्राहि जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीे होने के कारण कुछ समस्या आई है, उनका भी निकाय द्वारा समाधान किया जा रहा है। उन्होने भुगतान में हो रही समास्या से बचने के लिये आवास निर्माण करने वाले सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने-अपने बैंक खाता को आधार नम्बर से लिंक करवाये ताकि भुगतान में हो रही परेशानी का सामना न करने पड़े।
महापौर मधुसुदन यादव ने नये आवास निर्माण करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर इस योजना का लाभ लेने निकाय क्षेत्र के समस्त रहवासियों से अपील की है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्होने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY 2.0 के अंतर्गत अब-तक मात्र 2500 वर्गफीट से बड़े प्लाट के भूस्वामित्व वाले नियमों के कारण इस योजना से वंचित थे। शासन द्वारा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए 2500 वर्गफीट से अधिक भूस्वामित्व वाले आवेदक भी अब इस योजना का लाभ ले सकते है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हो, सम्पूर्ण भारत देश में कही कोई पक्का आवास नहीं होना चाहिए तथा 31 अगस्त 2024 पूर्व निकाय क्षेत्र के रहवासी हो। उन्होने स्वयं के आवास का सपना साकार करने आवास योजना का लाभ लेने की अपील की है।









































