दिनांक 23 जून 2020 ,दिन मंगलवार
1 / 4 नीरकर प्रधान बने PRMIA के नए प्रमुख
डॉ. नीरकर प्रधान को नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (Professional Risk Managers’ International Association) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। प्रधान ने भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जेनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व किया है।
PRMIA एक गैर-लाभकारी संगठन है जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ एक पेशेवर संगठन है जो “विश्व स्तर पर ध्वनि जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के प्रचार”, और “अभ्यास और सिद्धांत का एकीकरण” पर केंद्रित है। यह सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एचएसबीसी सहित अन्य के प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केन्द्रित करता है।
2 / 4 नीति आयोग देश में शुरू करेगा “Decarbonising Transport In India” परियोजना
नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम (International Transport Forum) के सहयोग से “Decarbonising Transport in India” परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर-निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ-साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा।
3 / 4 भारत ने 32 वीं वर्चुअल EAG बैठक में लिया हिस्सा
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की 32 वीं वर्चुअल Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित हिस्सा लिया। यह बैठक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के तत्वावधान में आयोजित की गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर यूरेशियन समूह (ईएजी) एक नौ सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। ईएजी के नौ सदस्य देश: भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान हैं। या निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का एक सहयोगी सदस्य है।
4 / 4 विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए मंजूर की 1.05 बिलियन अमरीकी डालर की राशि
विश्व बैंक ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए तीन परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमरीकी डालर की राशि मंजूरी की है। यह तीन परियोजनाए है: निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता (PRIDE), डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था (EDGE) और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट, इनसे नौकरियों के सृजन अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
