राजस्व कोर्ट का कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो बाधित, एसडीएम समन्वय कर देखें व्यवस्था
दुर्ग-अवैध प्लाटिंग के मामलों पर सजग निगरानी रखें। ऐसी सूचना मिलते ही अविलंब कार्रवाई करें। यह निर्देश कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से राजस्व न्यायालय के कार्यों की गति मंद पड़ी है।
ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि मामले त्वरित रूप से निपटाएं जाएं। इसके लिए राजस्व कोर्ट का बिना बाधित हुए चलना बेहद आवश्यक है। एसडीएम इस संबंध में समन्वय कर व्यवस्था बनाएं। अधिकारियों ने बताया कि एक माह में 5739 प्रकरण विचारार्थ आये थे इनमें से 5000 निराकृत हुए।
कलेक्टर ने कहा कि बैकलॉग मामले भी जल्द निपटा लें। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक 1 वर्ष से अधिक समय के लंबित प्रकरण निपटा लें। उन्होंने कहा कि एसडीएम कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर सजग रहें। इस संबंध में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी एडीएम को उपलब्ध कराते रहें।
इस दौरान हमेशा की तरह पुलिस के साथ बेहतर समन्वय से कार्य होता रहे। कलेक्टर ने कहा कि प्रतिवेदन हमेशा अभिमत के साथ भेजें ताकि निर्णय लेने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा किसानों को सुविधा प्रदान करने धरसा विकास कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उन पर तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गौठान से संबंधित जो प्रकरण राजस्व अधिकारियों को आते हैं उन पर अविलंब कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। इसके लिए समन्वय करें। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा की।
उन्होंने अधिकारियों से कार्य के दौरान संक्रमण की आशंका को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का हमेशा ध्यान रखने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रकाश सर्वे एवं श्री बीबी पंचभाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
