राजनांदगांव : शहर की जनता गढ़ेगी नवा नांदगांव…

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शहर की सरकार यानी नगर निगम का बजट होली के पहले पेश किया जा सकता है। अगले सालभर में शहर में विकास के लिए क्या-क्या हो, कैसे हो, यह सब शहर की जनता तय करे, इस मंशा के साथ नगर निगम ने इस वर्ष भी जनता से सुझाव मांगे हैं।

राजनांदगांव : वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शहर की सरकार यानी नगर निगम का बजट होली के पहले पेश किया जा सकता है। अगले सालभर में शहर में विकास के लिए क्या-क्या हो, कैसे हो, यह सब शहर की जनता तय करे, इस मंशा के साथ नगर निगम ने इस वर्ष भी जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए मेयर हेल्पलाइन 07744 222214, हमर मयारू राजनांदगांव फेसबुक पेज व सुझाव पेटी में 22 मार्च

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तक सुझाव आमंत्रित हैं। इन सुझावों में प्राथमिकता तय कर अमल का वादा किया गया है।

महापौर हेमा सुदेश देशमुख के अनुसार नगर निगम के बजट में नागरिकों के सुझावों का समावेश किया जाना है। उद्देश्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गढ़बो नवा राजनांदगांव की परिकल्पना को साकार करना है। यह परिकल्पना नागरिकों के सुझाव के बिना अधूरी होगी। इसे पूरा करने के लिए नागरिकों से सुझाव मंगाए गए हैं।

विकास में सहभागी बनने की अपीलःशहर में कारोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में सुझावों के लिए किसी तरह की बैठक के बदले आनलाइन सुविधा दी जा रही है। निगम ने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजसेवी संस्थाओं, उद्योगपतियों, पत्रकारों से सुझाव देकर नगर विकास में सहभागी बनने की अपील की गई है।

प्रपत्र जारी किया गया : नगर निगम ने सुझाव देने में आसानी हो, इसके लिए बाकायदा एक प्रपत्र तैयार किया है। आठ विषयों वाले इस प्रपत्र में सड़क, नाली, बिजली, पानी, उद्यान, सामुदायिक भवन, मुक्तिधाम, पाइपलाइन व बिजली खंभे को शामिल किया गया है। इसमें प्राथमिकता के लिए अलग से कामल रखा गया है। इसे भरकर सुझाव पेटी में डाला जा सकता है या सीधे निगम कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।

एसएमएस से दे रहे जानकारीः बजट से जुड़े सुझाव में टैक्स आदि की जानकारी के लिए कुछ लोगों ने एसएमएस सेवा का सुझाव दिया था। यह सेवा भी शुरू की जा चुकी है। गुड़ाखूलाइन स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल को तोड़कर वहां कांप्लेक्स बनाने के लिए भी कुछ लोगों ने सुझाव दिया था। इस पर शासन को करीब नौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही शासन से इसकी भी स्वीकृति आ जाएगी।

SOURCE : naidunia.com