राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 2022 – 23 का बजट प्रस्तुत किया गया, हर वर्ग को खुशहाल करने वाला बजट है, शहर उत्तर ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को एक लाख 12 हजार 603 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, आकार के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर फोकस है।
स्थानीय विकास योजनाओं के साथ युवाओं के सपनों को पंख लगाने की योजनाएं शामिल की गई हैं, इस बजट से पुरानी पेंशन योजना भी बहाल हो गई है, यह बजट राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों व आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिला पुरुष के वर्गों की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नवीन आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागींण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों के सृजन, शासकीय सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगों के जीवन मे खुशहाली आयेगी।
आसिफ ने आगे कहा कि बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ने से जनप्रतिनिधियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख रूपए एवं सदस्यों हेतु चार लाख रूपए प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया हैं, इसी प्रकार जनपद पंचायत ( क्षेत्र पंचायत ) अध्यक्षों हेतु पांच लाख, उपाध्यक्षों हेतु तीन लाख एवं सदस्यों हेतु दो लाख रूपए प्रतिवर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि में 66 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया हैं।
बजट में जिला पंचायत , जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने की भी घोषणा की गई हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार , जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने एवं जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार रूपए किए जाने का प्रावधान किया गया हैं, इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने, उपाध्यक्षों का मानदेय चार हजार से बढ़ाकर छह हजार करने तथा जनपद सदस्यों कता मानदेय डेढ़ हजार से बढ़ाकर पांच हजार करने की घोषणा की गई हैं, इसमें सरपंचों का भत्ता दो हजार से बढ़ाकर चार हजार एवं पंचो का दो सौ से बढ़ाकर 500 रूपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई हैं, इसके लिए 184 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया हैं।
