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रायपुर: नई उद्योग नीति-छत्तीसगढ़ में मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन सर्वाधिक प्रोत्साहन की पात्रता की श्रेणी में शामिल…

रायपुर, 22 मई 2021- छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड महामारी के चलते राज्य में मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए नई उद्योग नीति में संशोधन किया है।

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मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन को अब उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, इससे राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाईयों एवं अन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए निवेश को गति मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विगत 18 मई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 संक्रमण के लिए आवश्यक सामग्रियां, जो राज्य के लिए आवश्यक है और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई उद्योग नीति 2019-24 में संशोधन/नवीन प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था।

    वैश्विक महामारी कोविड-19 से छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरा देश प्रभावित हुआ है। राज्य के निवासियों को इस महामारी से बचाने और उनके उपचार के लिए आवश्यक उपकरणों के उत्पादन के लिए वर्तमान एवं भविष्य को मजबूत रखने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इस कड़ी में राज्य में मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन किया गया है। 

    उद्योग संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा उच्च प्राथमिकता श्रेणी में नवीन सिलेण्डर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, क्रायोजेनिक गैस टैंकर, फेस मास्क, नॉन रिब्रिदर मास्क, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, नेसल केन्यूला, वेन्टिलेटर, सर्जिकल दस्ताने, पीपीई किट, ओवर ऑल बॉडी प्रोटेक्टर, कोविड व अन्य संक्रामक बीमारियों के टेस्ट में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण, फॉर्मास्यिुटिकल्स, बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उपकरण एवं दवाएं, टीका बनाने के उपकरण, आरटीपीसीआर टेस्ट, ट्रू-नॉट टेस्ट, एन्टीजन टेस्ट के लिए आवश्यक रिजेन्ट्स सम्मिलित किए गए हैं।

विदित हो कि औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित वस्तुओं के उत्पादन को सर्वाधिक प्रोत्साहन की पात्रता है। इससे उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन को बल मिलेगा तथा राज्य में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के निवेश को गति प्रदान होगी। 

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