रायपुर। प्रदेश में पांचवीं-आठवीं की परीक्षाएं एक बार फिर केंद्रीकृत स्वरूप में होंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 15 वर्षों पश्चात यह हो रहा है, जब पांचवीं-आठवीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाएं दिलाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था तथा इसे 2010- 11 से प्रदेश में लागू किया गया था।
इसके बाद से पहली से आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। बैठक में इसके अलावा कई और अहम फैसले लिए गए गौरतलब है, बीते वर्षों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है।
तत्पश्चात कई राज्यों ने 5वीं-8वीं में बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ कर दी। अब छग में भी यह व्यवस्था लागू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग यह परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित करेगा। विस्तृत रूपरेखा विभाग द्वारा बनाई जाएगी। इसे मौजूदा सत्र से लागू किया जाएगा अथवा अगले सत्र से, यह अब तक स्पष्ट नहीं है।
