राजनांदगांव – मनरेगा योजना के प्रारंभ हुए लगभग 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं किंतु योजना के सुचारू क्रियान्वयन में दिन रात कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु जन घोषणा पत्र में वादा करने उपरांत भी आज दिनांक तक कोई भी पहल नहीं की गई है।
छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान में जारी हड़ताल में अपने 2 सूत्री मांगों क्रमशः नियमितीकरण एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण करते हुए पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने के लिए दिनांक 4 अप्रैल 2022 से राज्य के मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। किंतु राज्य सरकार हमेशा वित्तीय भार अधिक होने का हवाला देती आ रही है।
उपरोक्त हड़ताल के तारतम्य में सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा गोधन न्याय योजना में पंजीयन कराकर गोबर बेचने हेतु ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को आवेदन दिया गया ताकि बेचे गए गोबर से प्राप्त राशि को राज्य कोषालय को दे सकें जिससे कि वर्तमान राज्य सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर सकें।
