अम्बिकापुर 17 अक्टूबर 2021, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की पहल करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजीकृत ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहींन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे। इस राशि से ग्रामीण मजदूर्रो की रोजजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरते पूरी होगी जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जिले में अब तक 5172 भूमिहीन मजदूरों ने पंजीयन कराया है।
भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अम्बिकापुर तहसील में 1158,दरिमा तहसील में 596,लुंड्रा तहसील में 466,सीतापुर तहसील में 703, मैनपाट तहसील में 414, बतौली तहसील में 1077, लखनपुर तहसील में 422 तथा उदयपुर तहसील में 336 ग्रामीण मजदूरों ने पंजीयन कराया है।
कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतो में ग्रामीण भूमिहीन किसानों से आवेदन लेकर पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन 30 नवंबर 2021 तक होगा। योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, घोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
अम्बिकापुर जनपद के ग्राम पंचायत कतकालो के भूमिहीन मजदूर मोहन राम ने अपना आवेदन ग्राम पंचायत में जमा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस योजना से भूमिहीन मजदूरों को सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति लेकर जाना है।
