निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने पर भी सत्यापित बोए गए रकबे पर मिलेगी पूरी सहायता – मधुसूदन यादव
कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने एग्रीस्टैक पंजीयन और फसल सर्वेक्षण की पुष्टि कराएं किसान – महापौर यादव
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम जी के पर्यवेक्षण में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित कृषक उन्नति योजना किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।
उक्ताशय के विचार प्रकट करते हुए राजनांदगॉव महापौर मधुसूदन यादव ने इस योजना के नए दिशानिर्देशों का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार के किसान हितैषी निर्णयों हेतु मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी का आभार प्रदर्शित किया है।
महापौर मधुसूदन यादव ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 से लागू किए गए नवीनतम दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि पात्र किसानों को धान एवं धान बीज से संबंधित सत्यापित बोए गए रकबे पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी दिशा-निर्देशों में खेती की लागत में राहत देने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
महापौर यादव ने विभागीय दिशानिर्देशो के बारे में बताया कि खरीफ 2026 में बोए गए धान की विपणन वर्ष 2026-27 में माकफेड द्वारा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से खरीदी तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित बोए गए रकबे पर योजना का लाभ मिलेगा।
ग्रीष्मकाल में बोए गए धान पर यह योजना लागू नहीं होगी। अन्य फसलों के प्रोत्साहन के लिए 18 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
कम मात्रा में धान बेचने पर भी रकबे के आधार पर सहायता
श्री यादव ने बताया कि दिशा-निर्देशों का महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसान द्वारा प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा 21 क्विंटल से कम धान अथवा धान बीज बेचने पर भी पात्र, सत्यापित बोए गए रकबे के लिए प्रति एकड़ निर्धारित पूरी आदान सहायता मिलेगी।
उदाहरण के लिए, एक एकड़ में धान बोने वाला पात्र किसान यदि केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे उस एक एकड़ के लिए 13,839 रुपये की सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार 2.5 एकड़ में धान बोने वाला किसान अपने संपूर्ण बोए गए रकबे से केवल 38 क्विंटल धान बेचता है, तो भी उसे 34,597.50 रुपये की आदान सहायता मिलेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026-27 के लिए सहायता की गणना 3,100 रुपये में से कॉमन ग्रेड धान का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल घटाकर, अंतर की राशि 659 रुपये को अधिकतम उपार्जन मात्रा 21 क्विंटल से गुणा करके की गई है।
इस प्रकार प्रति एकड़ सहायता राशि 13,839 रुपये निर्धारित होती है। यह योजना के अंतर्गत देय आदान सहायता है, जिसका भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
एग्रीस्टैक पंजीयन और बोए गए रकबे का सत्यापन जरूरी
महापौर यादव ने किसानों से पात्रता संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की है। योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य है। साथ ही, किसान द्वारा बोए गए रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के माध्यम से होना आवश्यक है।
जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के धान उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत और माकफेड को सहकारी समितियों अथवा लैम्प्स के माध्यम से धान बेचने वाले पात्र किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
इसी प्रकार छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत ऐसे किसान, जिनसे बीज निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया गया हो, संबंधित बोए गए रकबे के लिए पात्र होंगे।
टोकन जारी करते समय आवेदन, आधार से जुड़े खाते में भुगतान
श्री यादव ने बताया कि धान खरीदी पोर्टल पर धान विक्रय के लिए टोकन जारी करते समय ही कृषक उन्नति योजना की आदान सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाएगा। पात्र किसानों को सहायता राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी।
जिन किसानों ने खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचा था और वर्ष 2026-27 की उपार्जन अवधि में धान बेचने आते हैं, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा। महापौर यादव ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपने पंजीयन, बोए गए रकबे और बैंक खाते के विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें।
