० उद्योग एवं व्यापार पर जीएसटी से पहले लगने वाले वेट के लंबित मुद्दों का हुआ निराकरण भूपेश बघेल सरकार ने लाया विधेयक
० प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
राजनांदगांव। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद अफजल अली ने इस विधेयक को विस्तार से समझाते हुए बताया कि सवंर्धित कर पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु ज्ञापन दिया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा सवंर्धित कर पर व्यापारियों को विभिन्न नियमों का शिथिलीकरण करते हुऐ राहत प्रदान की गयी।
जीएसटी प्रारंभ होने के पूर्व वेट कर अधिनियम लागू था, जो कि 30 जून 2017 को समाप्त हो गया, परंतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर का दायित्व आज भी व्यापारियों के ऊपर था, जिसके कारण छोटे-छोटे उद्योग व व्यापारी वाणिज्य कर विभाग की वसूली से परेशान थे। वाणिज्यकर विभाग द्वारा कई बार उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के बैंक खाते तक फ्रिज कर दिया जाता था।
जीएसटी से पहले उद्योग एवं व्यापार पर लगने वाले वेट के लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ती के निपटान विधायक 2023 लाकर प्रदेश के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ राजेन्द्र जग्गी और जिला अध्यक्ष सैय्यद अफजल अली ने आज विधेयक लाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उद्योग जगत एवं व्यापार जगत में उत्साह का एक नया संचार होगा।
इस विधेयक के तहत ऐसे व्यापारी जिनका बकाया कर 50 लाख या उससे अधिक है उन्हें 40 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, वहीं जिन व्यापारियों का बकाया कर 50 लाख से कम है उन्हें 60 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। साथ ही ऐसे व्यापारी जिनका बकाया कर पर ब्याज दर में भी छूट दी जाएंगी, जिन व्यापारियों की कोई प्रक्रिया विभाग में लंबित है, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।
अध्यक्ष ने कहा भूपेश सरकार का यह बहुत राहत देने वाला निर्णय है। व्यापारी साथियों से निवेदन है कि इस समाधान योजना का फायदा ले। सैय्यद ने पूरी हुई मांगों का जिक्र करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा सीएसआईडीसी से उत्पादों की खरीदी बंद कर जैम के तहत खरीदी चालू की गई थी। जिसे मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पुनः चालू किया एवं सीएसआईडीसी से उत्पादों की खरीदी शुरू की गई। इसी तरह फ्री होल्ड जमीन की मांग जो पिछले 10 वर्षों से लंबित थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उद्योगपतियों को जमीन का मालिकाना हक देकर बहुत बड़ा निर्णय लिया।
