मोर दुआर साय सरकार महाभियान अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नया आवास सर्वेक्षण
– 15 से 30 अप्रैल तक सर्वे हेतु विशेष पखवाड़ा
राजनांदगांव 15 अप्रैल 2025। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रदेश के स्थायी प्रतिक्षा सूची तथा आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने हेतु इनकी पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।
इसके अंतर्गत प्रदेश स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची में छुटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को लाभांवित करने हेतु इनकी पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 सितम्बर 2024 को आवास प्लस 2.0 मोबाईल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में नये आवास सर्वेक्षण को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत 15 से 30 अप्रैल की अवधि में विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है।
इसके लिए स्थानीय बोली, भाषा में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 2023 तक स्वीकृत 27442 आवासों में से 27081 आवास पूर्ण हो चुके है तथा शेष 361 आवास प्रगतिरत है। उसी प्रकार वर्ष 2024-25 में 29584 आवास स्वीकृति कर लिया गया है। आवासों के लिए जारी पहली और दूसरी किश्त के आधार पर निर्माण कार्य प्रगति पर 6284 आवास पूर्ण हो चुके है। जिले में 8185 सेल्फ सर्वे एवं प्रगणक द्वारा 37966 कुल 46151 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है।
भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में सर्वे करने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र को प्रगणक बनाया गया है। जिनके द्वारा आवास एप के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार पात्र हितग्राही स्वयं भी अपना सर्वेक्षण कर सकते हंै।
इसके लिए स्मार्ट फोन के माध्यम से प्लेस्टोर में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन सहित आवास प्लस के अपडेट लेटेस्ट वर्सन 2.1.20 के वेबसाईट https://pmayg.nic.in/infoapp.html एवं आधार फेस आईडी (प्ले स्टोर) अपलोड कर कर सकते है। जिसके लिए पात्र परिवार का आधार कार्ड एवं जॉब कार्ड इत्यादि जानकारी अपलोड करके कर सकते है। इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु संबंधित जनपद पंचायत के आवास के कर्मचारी ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र, रोजगार सहायक से संपर्क कर सकते है। मोर आवास-मोर अधिकार अंतर्गत मोर दुआर-साय सरकार महाभियान विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जिससे समय सीमा में सर्वे को पूर्ण करने एवं पात्र परिवारों के चिन्हांकन हेतु सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिससे कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं हो।
