भूपेश के वादे कब पूरे होंगे, मरकाम बताएं : मधुसूदन यादव
केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ की पावन धरती और प्रभु श्रीराम के ननिहाल प्रवास के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बिगड़े बोल को प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने अतिथि सत्कार की मर्यादा के विरुद्ध एवं शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन बताया है। पूर्व सांसद राजनंदगांव मधुसूदन यादव ने मोहन मरकाम के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह अपना कार्य भली-भांति कर रहे हैं और उन्होंने सौ सुनार की और एक लोहार की, मुहावरे को चरितार्थ करते हुए कश्मीर से धारा 370 को हटाकर एक झटके में दशकों पुरानी कश्मीर समस्या का सटीक समाधान कर दिया, जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा है।
श्री यादव ने पीसीसी चीफ मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र शासन तो पूरे देश की जनता के हित में विभिन्न योजनाएं चला रही है किंतु इन का अपने राज्यों में सफल क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य शासन के ऊपर ही निर्भर करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस नीत भूपेश सरकार पूरी तरह विफल रही है । यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को केंद्र शासन की योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
धान खरीदी के कस्टम मिलिंग एवं परिवहन का पाई पाई पैसा केंद्र शासन द्वारा दिया जाता है, किसानों के बोनस की राशि भी केंद्र शासन एक साथ देती है किंतु न्याय योजना की आड़ में भूपेश सरकार एहसान जता जता कर और हमारे अन्नदाताओं को रुला रुला कर चार किस्तों में उस राशि को उनके खातों में देती है। एक तरफ सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है और दूसरी और किसानों के रकबे और बारदाने की राशि में कटौती करके उनका हक मारने से नहीं चूंकती । राज्यांश के अभाव में केंद्र शासन की कई योजनाओं की राशि उपयोग नहीं हो पाती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना है।
इस योजना में राज्यांश की राशि अप्राप्त रहने के कारण प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है किंतु इसकी मोहन मरकाम जी को न तो कोई खबर है और न ही कोई चिंता । केंद्र शासन से प्राप्त राशि में किस प्रकार राज्य शासन भ्रष्टाचार कर रही है, इसका अंदाजा प्रत्येक शाला में खेलगढ़िया के अंतर्गत क्रय किए गए टूटे-फूटे खिलौने और खेल सामग्री की सप्लाई को देखकर लगाया जा सकता है। राज्य शासन केंद्र से प्राप्त गरीबों के खाद्यान्न एवं राशन में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रही है। राज्य शासन द्वारा जन सहयोग से शालाओं में स्मार्ट टीवी की व्यवस्था करने कहा जा रहा है , वही समानांतर में केंद्र की राशि से शालाओं में कमीशनखोरी के चलते गुणवत्ताहीन अलमारी और फर्नीचर की सप्लाई की जा रही है, गत वर्ष ₹5 के पेन को ₹30 में खरीदी कर शालाओं में सप्लाई किया गया है ।
राज्य शासन द्वारा केंद्रीय योजना की राशि का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा है की पीसीसी चीफ मोहन मरकाम केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से प्रश्न पूछने से पहले यह बताएं, कि भूपेश सरकार के वादे कब पूरे होंगे ? हाथ में गंगाजल लेकर झूठ बोलने वाली और घोषणा पत्र के रूप में झूठ का पुलिंदा छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को पकड़ा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को कब पूरा करेगी ? अपने घोषणापत्र में शामिल बिजली बिल हाफ की आड़ में सबसे महंगी बिजली बेचने वाली यह कांग्रेस सरकार, शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण जैसे जनता के हित से जुड़े मुद्दे भुला बैठी है।
मधुसूदन यादव ने यह आरोप लगाया है कि फिलहाल तो राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ती अपराधिक वारदातों, नशाखोरी की प्रवृत्ति, अवैध शराब बिक्री, जुआ सट्टा कारोबार ,भ्रष्टाचार ,धर्मांतरण , आरक्षण आदि विषयों से ही चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है । उन्होंने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से इन विषयों का संज्ञान लेकर त्वरित निराकरण करने का आग्रह किया है ताकि उन्हें बार बार जनता के सामने केंद्र शासन से फंड की कमी का रोना रोकर कांग्रेस सरकार की विफलता को छिपाना और अपूर्ण घोषणाओं के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े।
