राजनांदगांव/कवर्धा/खैरागढ़/मोहला, 08 अक्टूबर 2026 – मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के तहत राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों के 65 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों के बकाये से राहत मिली है।
योजना के अंतर्गत अब तक मूल बकाया राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में कुल 19 करोड़ 46 लाख रुपये की छूट दी जा चुकी है। उपभोक्ताओं की सुविधा और अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से योजना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में योजना का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना से बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को पुराने बकाये के निपटारे पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट का लाभ दिया जा रहा है।
अब तक योजना के तहत 65,062 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें 31,392 निष्क्रिय उपभोक्ता तथा 33,669 पात्र सक्रिय उपभोक्ता शामिल हैं। राजनांदगांव क्षेत्र के सात विद्युत संभागों में योजना को लेकर उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी सामने आई है। कवर्धा संभाग में 24,415, पंडरिया में 21,234, राजनांदगांव में 6,023, डोंगरगढ़ में 5,351, खैरागढ़ में 3,670, मोहला में 3,076 तथा डोंगरगांव संभाग में 1,293 सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ता योजना का लाभ ले चुके हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि के निपटारे में भी उल्लेखनीय रुचि दिखाई गई है। अब तक लाभान्वित उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 5 करोड़ 89 लाख रुपये की बकाया राशि बिजली कंपनी में जमा की जा चुकी है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को पुराने बकाये के आर्थिक बोझ से राहत मिल रही है, बल्कि बिजली कंपनी के राजस्व संग्रहण को भी गति मिल रही है।
66 वितरण केंद्रों एवं 3 जोनों में विशेष अभियान:-
राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री हर्ष कुमार मेश्राम ने बताया कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र के 66 वितरण केंद्रों एवं 03 जोनों में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी वितरण केंद्रों में उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देने के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर पात्रता, छूट एवं बकाया निपटारे की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि योजना की अवधि बढ़ाए जाने से उन पात्र उपभोक्ताओं को भी अपने पुराने बिजली बिल के बकाये का समाधान करने का अतिरिक्त अवसर मिला है, जो किसी कारणवश अब तक योजना का लाभ नहीं ले सके हैं। विभाग का प्रयास है कि निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जाए।
31 दिसंबर 2026 तक उठाएं योजना का लाभ:-
मुख्य अभियंता श्री मेश्राम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिल वाले पात्र बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता योजना का लाभ लेने में विलंब न करें। उपभोक्ता 31 दिसंबर 2026 तक अपने निकटतम विद्युत वितरण केंद्र अथवा जोन कार्यालय में संपर्क कर योजना के तहत अपने बकाया बिजली बिल का निपटारा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पुराने बकाये का समाधान उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत देने के साथ ही उनकी विद्युत सेवा को व्यवस्थित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि योजना की बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाते हुए निर्धारित अवधि में अपने बकाये का निपटारा करें और नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर जिम्मेदार उपभोक्ता की भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 का उद्देश्य पुराने बिजली बिलों के बोझ से प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों एवं किसानों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें विद्युत सेवाओं से जुड़े आर्थिक दायित्वों के समाधान का अवसर उपलब्ध कराना है।
