राजनांदगांव – छत्तीसगढ ड्राईवर महासंगठन ने केंद्र सरकार के नए बिल को वापस लेने सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महासंगठन ने कहा कि संगठन द्वारा पहले भी अवगत कराया जा चुका है कि जिस प्रकार से 25 करोड़ चालक जो दिन रात समाज के लिए सरकार के लिए व देश की जनता के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं मगर चालक वर्ग के प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। आए दिन पुलिस, आरटीओ, डीटीओ और कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
चालक वर्ग भी देश का एक हिस्सा है। इस देश के विकास में उनका भी योगदान है। इसलिए देश के 25 करोड़ चालकों का भविष्य और उनके परिवार का जीवन यापन सही तरीके से चले। अगर शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को सरकार नहीं मानती है तो ड्राइवरों का आंदोलन उग्ररूप धारण करेगा। महासंगठन की मांग है कि दुर्घटना होने पर ड्राइवर को दस साल की सजा और सात लाख जुर्माना का काला कानून तुरंत सरकार वापस ले ।
देश के सारे ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय वेलफेयर बोर्ड का गठन करके ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों की पढ़ाई की सुविधायें मिले और बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा मिले। राष्ट्रीय चालक आयोग का निर्माण किया जाए। देश भर में सरकार की तरफ से ड्राइवर दिवस मनाया जाए।
