रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से धान खरीदी की तैयारियों और पिछले साल के धान के निराकरण को लेकर सात अहम सवाल पूछे हैं।
उन्होंने सरकार से बारदाने की उपलब्धता, खरीदी केंद्रों में व्यवस्था, तय समय में खरीदी पूरी करने की क्षमता और किसानों को भुगतान के लिए उपलब्ध राशि का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है।
भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है या नहीं और प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों में धान रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने तय समय में पूरी खरीदी होने को लेकर भी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं।
बघेल के मुताबिक, 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी की अवधि निर्धारित होने पर केवल 42 कार्यदिवस मिलेंगे। ऐसे में यदि 60 हजार क्विंटल धान की खरीदी करनी है तो प्रतिदिन औसतन 1,500 क्विंटल खरीदी की व्यवस्था जरूरी होगी। उन्होंने पूछा है कि क्या खरीदी केंद्रों को प्रतिदिन इतनी मात्रा में धान खरीदने की अनुमति दी गई है?
पिछले साल के धान के निराकरण पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले खरीफ सीजन के धान के निराकरण को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार, राइस मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम (FCI) में अब तक केवल 25 प्रतिशत चावल ही जमा कराया गया है।
ऐसे में शेष 75 प्रतिशत चावल का क्या हुआ और उसका निराकरण कब तक होगा? उन्होंने सवाल किया कि जब पिछले साल का चावल ही जमा नहीं हुआ है तो नए धान का उठाव किस तरह सुनिश्चित किया जाएगा?
भुगतान और कर्ज का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग
भूपेश बघेल ने पिछले साल के धान के भुगतान और सरकार की कर्ज स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि चावल जमा नहीं होने के कारण भारत सरकार से कितना भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बाजार से लिए गए कर्ज का पूरा हिसाब भी सार्वजनिक करने की मांग की है।
उन्होंने कर्ज की अदायगी और उस पर बढ़ रहे ब्याज को लेकर भी जवाब मांगा है। बघेल ने पूछा कि एक साल से अधिक समय में कर्ज पर कितना ब्याज बढ़ा है और इस पूरी वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?
इस साल किसानों को भुगतान के लिए कितनी राशि?
पूर्व मुख्यमंत्री का आखिरी सवाल इस साल की धान खरीदी के लिए वित्तीय व्यवस्था को लेकर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि सरकार ने धान खरीदी के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की है और 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने की स्थिति में किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए सरकार के पास कितनी धनराशि उपलब्ध है।
भूपेश बघेल ने इन सात सवालों के जरिए धान खरीदी की तैयारियों और सरकार की वित्तीय स्थिति पर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है और किसानों को धान खरीदी तथा भुगतान को लेकर क्या आश्वासन देती है।
